प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन 2026: भारत के जंगलों में रहने वाले लाखों आदिवासी परिवार अपनी रोजी-रोटी के लिए जंगलों से मिलने वाली चीजों पर निर्भर हैं। महुआ, तेंदूपत्ता, शहद, इमली, बांस और जड़ी-बूटियां उनके लिए केवल जंगल की उपज नहीं, बल्कि कमाई का एक बड़ा साधन हैं।
लेकिन परेशानी यह है कि कई बार आदिवासी परिवार अपनी मेहनत से इकट्ठा की गई इन चीजों को बिचौलियों को बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। इससे उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता।
इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission – PMJVM) चला रही है।

इस मिशन के माध्यम से आदिवासी परिवारों को उनकी वन उपज का उचित मूल्य दिलाने, उन्हें प्रशिक्षण देने, छोटे व्यवसाय शुरू करने और बाजार से जोड़ने में मदद की जाती है।
आइए आसान भाषा में जानते हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन क्या है, इसका लाभ किसे मिलता है और यह आदिवासी परिवारों की कमाई बढ़ाने में किस तरह मदद करता है।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन 2026: मुख्य जानकारी
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) |
| संबंधित मंत्रालय | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| योजना का उद्देश्य | आदिवासी परिवारों की आय और आजीविका बढ़ाना |
| मुख्य लाभार्थी | जनजातीय समुदाय और वन उपज संग्रह करने वाले लोग |
| प्रमुख व्यवस्था | वन धन विकास केंद्र (VDVK) |
| मुख्य लाभ | उचित मूल्य, प्रशिक्षण, उपकरण, बाजार और व्यवसाय में सहायता |
| न्यूनतम समर्थन मूल्य | 87 लघु वन उपजों के लिए घोषित |
| योजना से जुड़ा प्रमुख कार्यक्रम | वन धन योजना |
| वन धन योजना की शुरुआत | 14 अप्रैल 2018 |
| PMJVM की शुरुआत | 2021-22 |
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन क्या है?
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य आदिवासी परिवारों को जंगलों से मिलने वाली छोटी वन उपज के माध्यम से बेहतर कमाई का अवसर देना है।
इस योजना के अंतर्गत आदिवासी लोगों को समूहों में संगठित किया जाता है और उन्हें वन धन विकास केंद्रों से जोड़ा जाता है।
पहले कई आदिवासी परिवार महुआ, शहद, इमली, तेंदूपत्ता, बांस और अन्य वन उपज को कच्चे रूप में बेच देते थे। उन्हें इन चीजों की पूरी कीमत नहीं मिलती थी।
अब इस मिशन के माध्यम से उन्हें इन उत्पादों की सफाई, कटाई, छंटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे केवल कच्चा माल बेचने वाले नहीं रहते, बल्कि अपने उत्पाद तैयार करके बेचने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं।
सरकार इन वन उपजों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था भी करती है, ताकि आदिवासी परिवारों को उचित कीमत मिल सके।
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प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य
इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आदिवासियों की आय बढ़ाना: जंगलों से मिलने वाली वन उपज के माध्यम से उनकी कमाई बढ़ाने में मदद करना।
- उचित कीमत दिलाना: वन उपज को बिचौलियों के बजाय निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करना।
- रोजगार के अवसर देना: आदिवासी परिवारों को छोटे व्यवसाय और सामुदायिक उद्यम शुरू करने में सहायता देना।
- प्रशिक्षण उपलब्ध कराना: वन उपज को साफ करने, तैयार करने, पैक करने और बेचने का प्रशिक्षण देना।
- बाजार से जोड़ना: आदिवासी उत्पादों को स्थानीय बाजार, मेलों, प्रदर्शनियों और ऑनलाइन बाजारों तक पहुंचाना।
- महिलाओं को सशक्त बनाना: आदिवासी महिलाओं को समूह बनाकर व्यवसाय चलाने और अपनी कमाई बढ़ाने के अवसर देना।
वन धन विकास केंद्र (VDVK) क्या हैं?
वन धन विकास केंद्र इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
इन केंद्रों के माध्यम से आदिवासी वन उपज संग्रह करने वालों को समूहों में संगठित किया जाता है। इन समूहों को जरूरी प्रशिक्षण, उपकरण और व्यवसाय से जुड़ी सहायता दी जाती है।
एक वन धन विकास केंद्र में सामान्य रूप से लगभग 300 आदिवासी सदस्य होते हैं, जिन्हें 15 स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित किया जाता है।
प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में लगभग 20 सदस्य होते हैं। एक वन धन विकास केंद्र के कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने चाहिए।
इन केंद्रों का मुख्य काम वन उपज को बेहतर तरीके से तैयार करना और उसे अच्छे बाजार तक पहुंचाना है।
वन धन विकास केंद्र के प्रमुख कार्य
- वन उपज इकट्ठा करने में सहायता करना।
- उपज की सफाई और छंटाई करना।
- उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनाना।
- कच्चे माल से उपयोगी उत्पाद तैयार करना।
- उत्पादों की पैकेजिंग करना।
- बाजार में उत्पादों की बिक्री में मदद करना।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
इस मिशन में आदिवासी परिवारों को केवल वन उपज का उचित मूल्य ही नहीं, बल्कि व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं।
1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर वन उपज की खरीद
सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत 87 प्रकार की लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।
इसका मतलब है कि इन वन उपजों की खरीद के लिए पहले से एक न्यूनतम कीमत तय की जाती है, जिससे आदिवासी परिवारों को बहुत कम कीमत पर अपनी मेहनत की उपज बेचने से बचाने में मदद मिलती है।
2. प्रशिक्षण की सुविधा
आदिवासी परिवारों और स्वयं सहायता समूहों को वन उपज से जुड़े कामों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- वन उपज की सही तरीके से कटाई।
- उपज की सफाई और छंटाई।
- उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार।
- उत्पादों का प्रसंस्करण और पैकेजिंग।
- तैयार उत्पादों की बिक्री और विपणन।
3. मशीन और उपकरणों की सहायता
वन धन विकास केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों को वन उपज के अनुसार जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में मदद की जाती है।
उदाहरण के लिए:
- काटने के उपकरण।
- छंटाई के उपकरण।
- ड्रायर।
- पैकेजिंग उपकरण।
- अन्य प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण।
इनकी मदद से आदिवासी परिवार अपनी कच्ची वन उपज को बेहतर और उपयोगी उत्पादों में बदल सकते हैं।
4. व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता
इस मिशन में स्वयं सहायता समूहों को अपना काम शुरू करने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता से जोड़ने की व्यवस्था है।
इसके लिए उन्हें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) से जोड़ा जाता है, ताकि उन्हें कामकाज के लिए जरूरी पूंजी मिल सके।
5. भंडारण और परिवहन की सुविधा
वन उपज और तैयार उत्पादों को सुरक्षित रखने तथा बाजार तक पहुंचाने के लिए किराये के आधार पर भंडारण और परिवहन की सहायता भी दी जाती है।
6. बाजार और ऑनलाइन बिक्री की सुविधा
योजना के माध्यम से आदिवासी उत्पादों को स्थानीय बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में मदद की जाती है। इससे आदिवासी समूहों को अपने उत्पाद ज्यादा लोगों तक बेचने का अवसर मिलता है।
आदिवासी उत्पादों को बेहतर बाजार कैसे मिलेगा?
वन धन विकास केंद्र केवल वन उपज इकट्ठा करने का स्थान नहीं हैं, बल्कि ये उत्पाद तैयार करने और बेचने में भी सहायता करते हैं। इस मिशन के अंतर्गत:
- स्थानीय हाट बाजारों के आसपास वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाते हैं।
- आदिवासी क्षेत्रों के 5,000 से अधिक हाट बाजारों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- बाजारों में भंडारण, पीने के पानी, छाया और वजन करने के उपकरण जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
- निजी और गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ मिलकर उत्पादों के विपणन में सहायता की जा सकती है।
- त्योहारों, प्रदर्शनियों और कारीगर मेलों में आदिवासी उत्पादों का प्रचार किया जाता है।
- ई-कॉमर्स और IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री के अवसर बढ़ाए जाते हैं।
- कुछ उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) से जुड़ी सहायता भी दी जाती है।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के आंकड़े
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस मिशन के अंतर्गत कई वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई है और बड़ी संख्या में आदिवासी सदस्य इनसे जुड़ चुके हैं।
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| स्वीकृत वन धन विकास केंद्र | 4,172 |
| काम कर रहे वन धन विकास केंद्र | 2,911 |
| जुड़े हुए आदिवासी सदस्य | 12.48 लाख |
| बिक्री | लगभग ₹168 करोड़ |
| बिक्री के आंकड़ों की तारीख | 31 जुलाई 2026 |
ध्यान दें: 4,172 केंद्रों की स्वीकृति और 12.48 लाख सदस्यों से संबंधित आंकड़े मार्च 2026 तक के हैं। जबकि 2,911 कार्यरत केंद्रों और लगभग ₹168 करोड़ की बिक्री के आंकड़े 31 जुलाई 2026 तक के हैं।
इसके अलावा, वर्ष 2013-14 से राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग ₹693.98 करोड़ मूल्य की 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वन उपज खरीदी है।
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आदिवासी महिलाओं को कैसे मिल रहा है लाभ?
इस मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी है।
कई क्षेत्रों में महिलाएं ही जंगलों से वन उपज इकट्ठा करती हैं और उसे बेचने का काम करती हैं। वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने उत्पाद तैयार कर सकती हैं और उन्हें बाजार में बेच सकती हैं।
इससे महिलाएं केवल मजदूरी करने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि अपने समूह के व्यवसाय और उत्पादों की मालिक भी बन सकती हैं।
अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का उदाहरण
अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में अक्टूबर 2021 में न्यगामाने, हो योबे और मेमू हगमू वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए थे।
इन केंद्रों से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 300 महिला सदस्यों और किसानों को जोड़ा गया।
यहां स्थानीय वन और कृषि उपज से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जैसे:
- किंग चिली का अचार।
- बांस की टहनियों का अचार।
- हल्दी पाउडर।
- अदरक पाउडर।
- अनानास जैम।
- अनानास स्क्वैश।
- संतरे का स्क्वैश।
इन वन धन विकास केंद्रों ने वर्ष 2022-23 से इन उत्पादों की लगभग ₹11 लाख की बिक्री की है।
यह उदाहरण दिखाता है कि सही प्रशिक्षण और बाजार मिलने पर आदिवासी महिलाएं अपने स्थानीय उत्पादों से अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकती हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन से आदिवासी परिवारों को क्या फायदा होगा?
इस मिशन से आदिवासी परिवारों को कई तरह से लाभ मिल सकता है:
- वन उपज की बेहतर कीमत मिलने में मदद।
- बिचौलियों पर निर्भरता कम करने का अवसर।
- वन उपज से नए उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण।
- छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता।
- बाजार और ऑनलाइन बिक्री तक पहुंच।
- महिलाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के अवसर।
- गांव और समुदाय के स्तर पर सामूहिक व्यवसाय को बढ़ावा।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनकी वन उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
यह मिशन वन संसाधनों का उपयोग करते हुए समुदाय के स्वामित्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देता है। इससे आदिवासी परिवार अपनी पारंपरिक जानकारी और स्थानीय संसाधनों के आधार पर आजीविका के नए अवसर तैयार कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक
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| जनजातीय कार्य मंत्रालय | Click Here |
| PMJVM दिशा-निर्देश | Click Here |
| TRIFED की आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
| वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी | Click Here |
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन क्या है?
उत्तर: यह केंद्र सरकार का मिशन है, जिसके माध्यम से आदिवासी परिवारों को वन उपज का उचित मूल्य, प्रशिक्षण, उपकरण, बाजार और व्यवसाय से जुड़ी सहायता दी जाती है।
प्रश्न 2: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का लाभ किसे मिलता है?
उत्तर: इस मिशन का मुख्य लाभ आदिवासी समुदायों और वन उपज इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को मिलता है।
प्रश्न 3: वन धन विकास केंद्र क्या है?
उत्तर: वन धन विकास केंद्र ऐसा केंद्र है जहां आदिवासी लोगों को समूहों में संगठित करके वन उपज के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री से जुड़ी सहायता दी जाती है।
प्रश्न 4: सरकार ने कितनी वन उपजों के लिए MSP निर्धारित किया है?
उत्तर: उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार ने 87 प्रकार की लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।
प्रश्न 5: वन धन विकास केंद्र में कितने सदस्य होते हैं?
उत्तर: एक केंद्र में लगभग 300 आदिवासी सदस्य होते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से 15 स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाता है।
प्रश्न 6: वन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर: वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुई थी।
प्रश्न 7: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन की शुरुआत कब हुई?
उत्तर: इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2021-22 में हुई थी।
प्रश्न 8: क्या इस मिशन से आदिवासी महिलाओं को भी लाभ मिलता है?
उत्तर: हां, महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर वन उपज से उत्पाद तैयार कर सकती हैं और उनकी बिक्री के माध्यम से अपनी कमाई बढ़ा सकती हैं।
प्रश्न 9: क्या इस योजना में ऑनलाइन बिक्री की सुविधा भी है?
उत्तर: हां, मिशन के अंतर्गत आदिवासी उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य बाजारों तक पहुंचाने में सहायता दी जाती है।
प्रश्न 10: इस मिशन की आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?
उत्तर: जनजातीय कार्य मंत्रालय और TRIFED की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना से संबंधित जानकारी और दिशा-निर्देश देखे जा सकते हैं।
निष्कर्ष: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन आदिवासी परिवारों को उनकी मेहनत और जंगलों से मिलने वाले संसाधनों का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन के माध्यम से वे अपनी वन उपज को केवल कच्चे माल के रूप में बेचने के बजाय उससे उपयोगी उत्पाद तैयार कर सकते हैं और अपने गांव में ही व्यवसाय के अवसर बना सकते हैं। इससे आदिवासी परिवारों की कमाई बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है।